निजगढ नगरपालिकाले गएको आर्थिक वर्षमा करिब करिब २३ करोड घाटा व्योहोरेको छ । स्थानिय सरकारको रुपमा रहेको निजगढ नगरपालिकाले यसरी सस्तो लोकप्रियताको लागि घाटाको बजेट बनाउंदै जाने हो भने भविष्यमा यस पालिकाको अवस्था के होला सजिलै अनुमान लगाउन सकिन्छ ।
किन हुन्छ स्थानिय सरकारमा घाटा ?
स्थानिय सरकारले आफ्नो क्षमता अनुसारको बजेट नबनाउंदा घाटामा जाने वा सम्पन्न भएको आयोजनाको भुत्तानी दिन नसक्ने समस्या उत्पन्न हुन सक्ने जानकारहरु बताउंदछन् । सस्तो लोकप्रियताको लागि क्षमता भन्दा बढि अथवा स्रोत विना नै महत्वाकांक्षी बजेट बनाउंदा यस्तो समस्या आउने अर्थतन्त्रका जानकारहरुले बताएका छन् । नगरपालिकाले आफ्नो क्षमता भन्दा बढि कर्मचारीलाई पोस्नाले पनि यस्तो समस्या देखापरेको हो । कर्मचारीको मनोबल बढाउनको लागि हो भने अन्य अरु थुप्रै विधि र तरिकाहरु अपनाउन सकिन्छ । क्षमता भन्दा बाहिर गएर कर्मचारी पोस्न २५ प्रतिशत भत्ताको व्यवस्था अशोभनिय जस्तै देखिन्छ ।
के निजगढ नगरपालिका प्राईभेट कम्पनी हो ?
बास्तवमा निजगढ नगरपालिका प्राईभेट कम्पनी होइन । यो त संघिय संरचनाको एउटा अंश हो । स्थानिय तह हो । स्थानिय सरकार हो । यसले विशुद्व जनताको समस्याको समाधान गर्ने , खोज्ने गर्दछ । यो नाफा मुलक संस्था होइन ।
यदि निजगढ नगरपालिका प्राईभेट कम्पनी होइन भने कर्मचारीलाई २५ प्रतिशत भत्ता कहिले सम्म ?
निजगढ नगरपालिकाका प्राय जसो सवै कर्मचारीले नगरपालिकाबाट आफ्नो तलब बराबर हुन आउने २५ प्रतिशत अतिरिक्त भत्ता बुझ्ने गरेको पाइएको छ । ५ देखि ७ लाखको हाराहारीमा मासिक रुपमा ८० जना कर्मचारीले नगरपालिकाबाट भत्ता बुझ्ने गरेको खुलेको छ । यसरी नगरपालिकाले भत्ता वितरण गरेपछि जनताको करबाट संचालित हुने आयोजनाहरु प्रभावित हुने देखिन्छ । नगरपालिकाले पनि आवश्यकता अनुसार सेवा सुविधा प्रदान गरेकै छ । नगरपालिकाले कर्मचारीलाई २५ प्रतिशत भत्ता दिनुले नगरपालिका प्राइभेट कम्पनी होकी भन्ने शंका जायज जस्तै देखिन्छ । के अव पनि नगरपालिकाले भत्तालाई निरन्तरता दिनु उचित हुन्छ र ?
