नेपाल र भारतबीच सात वटा समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणको क्रममा विभिन्न आर्थिक सहयोगका क्षेत्रमा द्वीपक्षीय समझदारी भएको हो ।
नयाँ दिल्ली स्थित हैदरावाद हाउसमा विहीबार प्रधानमन्त्री दाहाल र भारतिय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको उपस्थितिमा प्रतिनिधिमण्डल स्तरीय वार्तापछि संयुक्त पत्रकार सम्मेलन मार्फत् सहमति सार्वजनिक गरिएको हो । प्रधानमन्त्री दाहाल र भारतका प्रधानमन्त्री मोदीले पत्रकार सम्मेलन गर्दै सहमतिबारे जानकारी दिनुभएको छ । सीमापार पेट्रोलियम पाइप लाइनलाई अमलेखगञ्जबाट चितवनसम्म ल्याउने र सिलिगुडीबाट झापासम्म अर्को पाइपलाइन बिच्छ्याइने सहमति भएको छ ।
परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठान र सुष्मा स्वराज इन्स्टिच्युटबीच सहकार्य गर्ने समझदारी भएको छ । चाँदनी दोधारामा एकीकृत जाँच चौकी बनाइने भएको छ । तल्लो अरुणको पीडिए गर्ने र फुकोट कर्णाली भारतीय कम्पनीले बनाउने सहमति भएको छ । ६ सय ६९ मेगावाट क्षमताको तल्लो अरुणबाट नेपालले १४० दशमलव ४९ मेगावाट बिजुली पाउने गरी भारतीय कम्पनीसँग परियोजना विकास सम्झौता पीडीए भएको हो ।
भारतीय कम्पनी सतलज जलविद्युत् निगम एसजेभीएन ले २१ प्रतिशत बिजुली पाउने गरी सम्झौता भएको हो । त्यस्तै नेपाल र भारतवीच डिजिटल पेमेन्ट सम्झौता पनि भएको छ । नेपालको हितमा उठाउने भनिएका कालापानीको सीमा विवाद, हवाइ रुट र २५ वर्षका लागि विधुत व्यापार सम्झौता गरिने भनिए पनि हुन सकेन । भारतले १० वर्षमा नेपालबाट १० हजार मेगावाट बिजुली खरीदमा भने सहमति जनाएको छ । नेपालमा रासायनिक मल कारखानाको विषय उठे पनि सहमति जुटेन । तर, भारतले चाहेको अरुण र कर्णाली परियोजना दिन नेपाल तयार भएको छ ।
दुई पक्षीय वार्तापछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै भारतीय प्धानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आफूले ९ वर्षअघि पहिलो नेपाल भ्रमण गरे यता दुई देश बीच धेरै प्रगति भएको बताए ।
