मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गर्नुभएको नागरिकता विधेयकविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ । प्रमाणीकरण अवैधानिक भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी सहितका कानुन व्यवसायीहरुले आज सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराउनुभएको हो ।
रिटमा राष्ट्रपति पौडेलले बुधबार प्रमाणीकरण गर्नुभएको विधेयक अवैधानिक र अमान्य छ, भन्दै यसलाई लागू नगर्न, नगराउन माग गरिएको छ । रिटमा राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय, गृह मन्त्रालय, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, सभामुख, प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रियसभा लगायतका निकायलाई विपक्षी बनाइएको छ ।
नागरिकता राष्ट्रिय विषय भएकाले राष्ट्रिय नीति बन्नुपर्छ र नेपाली नागरिक नागरिकताबाट वञ्चित नहुने र विदेशीले नागरिकता नपाउने व्यवस्था गरिनुपर्ने रिटमा उल्लेख गरिएको छ । सरकारले जेठ १२ मा राष्ट्रपति पौडेललाई विधेयक प्रमाणीकरणका लागि अनुरोध गरेको थियो । राष्ट्रपति पौडेलले बुधबार मन्त्रिपरिषद्को आग्रह अनुसार संविधानको धारा ६१ र ६६ बमोजिम विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुभएको हो ।
तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले रोकेको नागरिकता विधेयक पौडेलले प्रमाणीकरण गर्नुभएको हो । नागरिकता विधेयकका मुख्य विषय ‘२०७२ असोज ३ अघि जन्मका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिकको सन्तानले बाबु र आमा दुवै नेपालको नागरिक रहेछन् भने निजको उमेर १६ वर्ष पूरा भएपछि वंशजका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्नेछ’ भन्ने उल्लेख छ ।
