सरकारले आउँदो आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश र स्थानिय सरकारलाई पर्याप्त रूपमा वित्तीय हस्तान्तरणको व्यवस्था गरेको गरेको छ ।
नेपाल सरकारका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आज संसदमा पेस गरेको बजेटमा वित्तीय समानीकरणतर्फ प्रदेश सरकारलाई ६१ अर्ब ४३ करोड र स्थानिय सरकारलाई एक खर्ब २३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । त्यस्तै ससर्त अनुदानतर्फ प्रदेश सरकारहरूलाई ५७ अर्ब १७ करोड र स्थानिय सरकारलाइ एक खर्ब ८३ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ ।
त्यस्तै गरेर पूर्वाधार सम्बन्धी आयोजना कार्यान्वयन गर्न समपूरक अनुदान स्वरूप प्रदेश सरकारहरूलाई ६ अर्ब ३० करोड र स्थानिय सरकारलाई सात अर्ब २७ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । विशेष अनुदानतर्फ प्रदेश सरकारले चार अर्ब ५६ करोड र स्थानिय सरकारले नौ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ पाउने भएका छन् । राजस्व बाँटफाँटबाट प्रदेश र स्थानिय सरकारले एक खर्ब ६३ अर्ब तीन करोड रुपैयाँ रकम पाउनेछन् ।
